रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने राजस्व अधिकारियों से कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में रियायती और गैर रियायती स्थाई पट्टों पर प्राप्त नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए नगरीय क्षेत्रों के विभिन्न वार्डो में शिविर लगाये जाएं। इसकी जानकारी हितग्राहियों को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें शासन की इस आकर्षक योजना से उन्हें लाभान्वित किया जा सके। राजस्व सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार सहित कबीरधाम जिले की नजूल अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।
राजस्व सचिव ने बैठक में अधिकारियों से जिलेवार नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के बंटन के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में गैर रियायती दर और रियायती दर में आबंटित भूमि के हितग्राहियों को उनकी भूमि फ्री-होल्ड करने के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी लेते हुए कहा कि फ्री-होल्ड के फायदा से उन्हें अवगत कराया जाए। इसके लिए अधिकारियों को व्यापक-प्रचार करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह से राजस्व सचिव ने नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन करने के लिए शासन निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अतिक्रमित भूमि को चिन्हांकित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। राजस्व सचिव ने गृह निर्माण सहकारी समितियों तथा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को रियायती दर पर आबंटित भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार कर संबंधित संस्थाओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में अधिकारियों से राजस्व वसूली के कार्य में प्रगति लाने के लिए तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से सिंधी विस्थापित परिवारों के विस्थापन के संबंध में भी जानकारी ली गई।
बैठक में नजूल भूमि के डायवर्सन, व्यवस्थापन, शासकीय भूखण्डों के नियमितीकरण, विभिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रविष्टि, भूमि स्वामी हक सहित नजूल अधिकारियों को ई-कोर्ट के तहत कार्यवाही करने के कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से उनके कार्यो में आने वाली समस्याओं की भी जानकारी ली। इस अवसर पर आयुक्त भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
राजस्व सचिव ने बैठक में अधिकारियों से जिलेवार नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के बंटन के प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में गैर रियायती दर और रियायती दर में आबंटित भूमि के हितग्राहियों को उनकी भूमि फ्री-होल्ड करने के लिए किये जा रहे कार्यो की जानकारी लेते हुए कहा कि फ्री-होल्ड के फायदा से उन्हें अवगत कराया जाए। इसके लिए अधिकारियों को व्यापक-प्रचार करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह से राजस्व सचिव ने नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन करने के लिए शासन निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अतिक्रमित भूमि को चिन्हांकित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। राजस्व सचिव ने गृह निर्माण सहकारी समितियों तथा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को रियायती दर पर आबंटित भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तैयार कर संबंधित संस्थाओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में अधिकारियों से राजस्व वसूली के कार्य में प्रगति लाने के लिए तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से सिंधी विस्थापित परिवारों के विस्थापन के संबंध में भी जानकारी ली गई।
बैठक में नजूल भूमि के डायवर्सन, व्यवस्थापन, शासकीय भूखण्डों के नियमितीकरण, विभिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रविष्टि, भूमि स्वामी हक सहित नजूल अधिकारियों को ई-कोर्ट के तहत कार्यवाही करने के कार्यो की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से उनके कार्यो में आने वाली समस्याओं की भी जानकारी ली। इस अवसर पर आयुक्त भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
