रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ये बताया कि इस विशेष पैकेज से किस क्षेत्र को क्या फायदा मिलेगा, किस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकेगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम लोगों को भी इस पैकेज में राहत मिली है।
रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्टों की डिलीवरी का समय अब 6 महीने बढ़ा दिया गया है। जो लोग रेरा में रजिस्टर्ड थे और किसी वजह से उनके प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी, उन पर पेनाल्टी लग रही थी जिसे माफ करने के लिए रेरा ने पहले ही आर्डर कर दिया था। अब बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।
इसके अलावा कोरोना के कारण रियल स्टेट कंपनियों को रेरा से छूट दी गई है। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए मिलेगा वक्त। सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, हाइवे आदि छह महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे। पीपीपी में भी छह महीने तक राहत दी जा सकती है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं, उन्हें छह महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। इस संबंध में सभी राज्यों वो केंंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाएगी।
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। वहीं आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा, इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा।
