रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि ओबीसी कमीशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। कमिशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है यानी पहले से निर्धारित समय में 6 महीने का समय और दिया गया है।1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सुपरवाइजरी पॉवर्स के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। इसके लिए कैबिनेट एक अध्यादेश पारित किया है जिसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। ये सारे बैंक आरबीआई के सुपरविजन में आ जाएंगे। इससे निवेशकों को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है।
केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावडेकर, जितेंद्र सिंह और गिरिराज सिंह ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मुद्रा लोन के तहत शिशु लोन को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। इससे नौ करोड़ 37 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा। मुद्रा लोन के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन को शिशु लोन कहते हैं। यह योजना 1 जून से शुरू होगी और मई 2021 तक चलेगी। इस साल इस पर 1546 करोड़ रुपये का खर्च होगा। वहीं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
