Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण भारत में आमूल परिवर्तन लाने और करोड़ों भारतीयों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रोपर्टी कार्ड वितरित करने की स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांवों के संपत्ति धारकों को उनके मालिकाना हक के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। देशभर में चार साल में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा रहा है और करीब छह लाख 62 हजार गांवों को इसके दायरे में लाया जायेगा।
स्वामित्व योजना पर अमल से करीब एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए एस.एम.एस. लिंक के जरिये संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें भी छपा हुआ संपत्ति कार्ड लोगों को वितरित करेंगीं। इस योजना के इस चरण के लाभार्थी देश के छह राज्यों के 763 गांवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के एक सौ, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं। संपत्ति कार्ड मिल जाने पर ये लोग इनका उपयोग वित्?तीय संपत्ति के रूप में ऋण लेने और अन्य आर्थिक फायदे उठाने के लिए कर सकेंगे। देश में पहली बार गांवों के लाखों संपत्ति धारकों को टेक्नॉलोजी के माध्यम से इस तरह की सुविधा इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान कुछ लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी करेंगे।
