MSME के छोटे सेक्टर में अब टर्नओवर की सीमा 50 करोड़, मदद के लिए 50 हजार करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव -- केंद्रीय कैबिनेट के फैसले


रिपोर्ट मनप्रीत सिंह 


रायपुर छत्तीसगढ़  विशेष : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है। नितिन गडकरी ने कहा,'एमएसएमई की नई परिभाषा तय करते हुए निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है। एमएसएमई का देश की जीडीपी में अहम योगदान है। 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी एमएसएमई ने दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय हुए हैं।'


केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'MSME के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी।' जावड़ेकर ने कहा कि 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा को बदलने की मंजूदी दी गई है। 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएमएमई के लिए किया गया। शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 10 हजार तक का लोन दिया जाएगा। विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा।


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